विकास परवानगी विभाग हा महाराष्ट्र महानगर प्रदेश विकास अध्यादेश २०१६ आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ या कायद्यातील तरतुदीस अधीन राहून कार्यरत आहे. या विभागाचे काम १९९७ च्या मंजूर पुणे प्रादेशिक आराखड्यानुसार चालते. इमारत परवाने हे विकास, नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली (डीसीपीआर नोव्हेंबर २०१३) अन्वये देण्यात येतात.

पुणे महानगर प्रदेशामधील सद्यस्थितीतील नागरी विकासाची परिस्थिती ‘विस्तारानंतर विकास’ अशी असून त्याच्या सर्वांगीण कायापालटाची नितांत गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर या विभागाचा पुणे महानगर प्रदेशाचा विकास अधिक पद्धतशीर, योग्यप्रकारे नियंत्रित आणि प्रमाणित करण्यावर कटाक्ष असतो. बांधकाम परवानगीकरिता सामान्य नागरिक हा केंद्रबिंदू मानून पारदर्शक संगणकीय प्रणाली, प्राधिकरणास अदा करणेची देयकांचे ई - पेमेंट, प्रस्तावांची छाननी आणि ग्राहकांच्या सर्वांगीण सोयीकरिता या विभागातर्फे ऑनलाईन सेवांचा उपयोग करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे.

विकास, नियंत्रण आणि प्रोत्साहन विभाग हा सेवा हमी कायदयानुसार कार्यरत असून नियोजित इमारत नकाशांची निर्धारित वेळेत छाननी/मान्यता देणे हे अनिवार्य आहे. शासकीय परवानगीसाठीचे अर्ज आदी मजकूर व मसुदा सर्व लाभधारकांना संगणकावर सर्व काळ उपलब्ध करून मानवी हस्तक्षेप विरहित परवानग्या मिळवून देणे अशी अद्ययावत कुशल प्रशासन व्यवस्था निर्माण करण्याची पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची महत्वाकांक्षा आहे. विभागातील सर्व प्रक्रियांमध्ये इंटरनेटद्वारे पडताळणीसह ई - स्क्रुटिनी नागरिकांच्या सोयीसाठी ई - इंटरफेस सारखी अत्याधुनिक अवधाने लागू करून अधिक सोयीस्कररित्या आणि वेगाने सुलभीकरण करणे, याद्वारे ही महत्वाकांक्षापूर्ती करण्यात येईल.

विकास, नियंत्रण आणि प्रोत्साहन विभागामार्फत अनेक उपक्रम सुरु करण्यात आले आहेत. व्यवसाय सुलभता कार्यान्वित करणेसाठी स्थळपाहणी प्रमाणपत्र प्रक्रिया जुलै २०१६ पासून लागू करण्यात आली आहे. जमीन मालक, त्याच्या / तिच्या जमीनीचे संभाव्य बांधकाम वापरासंबंधी अधिकृत प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेऊ शकतात. सामान्य जमीन मालकांना अशा प्रकारे, त्याच्या / तिच्या जमीनीची विकास क्षमता जाणून घेणेसाठी त्रयस्थ व्यक्तींच्या मदतीची आवश्यकता भासणार नाही. खाजगी पक्षकारांमधील व्यवहार अधिक पारदर्शकतेने होण्यासाठी जमिनीची बांधकाम योग्य क्षमता स्थळ निरीक्षण प्रमाणपत्रामध्ये उदघृत केल्यानुसार होईल. जमिनीचे स्थळ निरीक्षण प्रमाणपत्र हे विकास परवानगी प्रकरणी पुर्वापेक्षित असेल. त्यायोगे विकास प्रस्तावाच्या प्रक्रीयेमधील जवळपास ५०% वेळेची बचत होईल. याबाबतची आवश्यक ती ऑनलाईन सुविधा कार्यान्वित करणेत आली आहे.

केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुक्रमे स्थावर मालमत्ता नियमन प्राधिकरण अधिनियम २०१६ आणि महाराष्ट्र सदनिका मालकी अधिनियम १९६३ अन्वये आवश्यकतेप्रमाणे विकास परवानग्या देताना जमिनीची अंतिम विकासन क्षमता अंदाजीत करण्याची प्रक्रिया सुरु केलेली आहे.

मान्य भूअभिन्यासामध्ये अंतर्भूत बांधकामांना परवानगी देताना ‘एक खिडकी योजनेतून चलनाद्वारे विकास शुल्क/ अधिमुल्य भरल्यानंतर विकास परवानगी देण्यात येते. त्यामुळे भविष्यात भूअभिन्यास सुधारित करण्याचे बंधन असणार नाही. क्षेत्रफळ/ चटईक्षेत्र विवरणपत्र एक खिडकी योजनेद्वारे सुधारित करणेत येईल.

विकास प्रस्तावांची छाननी ही विकास, नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली नुसार विकसित करणेत येत असलेल्या iDCPR सॉफ्टवेअर माध्यमातून लवकरच कार्यान्वित होणार आहे.